२०७८ फागुन २३ गते । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेअनुसार नेपालमा पनि मूल्य बढेको बढ्यै छ । इन्धनमा मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि पूर्वाधार निर्माणसम्मको लागत बढेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता परिरहेका छन् ।
नेपालमा पट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक महँगो हुनुमा त्यसमा सरकारले थोपरेको करको भार प्रमुख कारण हो । कर कटौती गरे पेट्रोलियम पदार्थ केही सस्तो हुन्थ्यो । तर राजश्वको लोभले सरकारले त्यो सुझावसमेत लत्याउँदै आएको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट बनाउनेताका नेपाल राजश्व परामर्श समितिले पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्याँसको करकट्टी गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यो सुझाव नेपाल आयल निगमले अर्थ मन्त्रालयमा पठायो तर कार्यान्वयन भएन ।