बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउन माग गर्दै प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका चार सांसदले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा पीडितले उजुरी गर्न नसक्नुको भरपर्दो र मनासिव कारण देखाई उजुर गर्न आएमा दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा २२९ मा ‘जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र र यस परिच्छेद अन्तर्गतको अन्य कसुरमा त्यस्तो कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।
तर पछिल्ला समय ‘मी टू’ अभियान अन्तर्गत वर्षौं पुराना बलात्कारका घटनाहरु सार्वजनिक हुन थालेपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने माग उठेको छ ।
कांग्रेस संसदहरु डिला संग्रौला, सुजाता परियार, प्रमिला राई र रंगमती शाहीले दर्ता गरेको संकल्प प्रस्तावमा समाजको आवश्यकता, बदलिँदो परिवेशलाई हेरेर हदम्यादको विषय परिवर्तन गर्न र जबर्जस्ती करणीमा हदम्याद नराखी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जर्बजस्ती करणी सम्बन्धमा भइरहेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराई आफूमाथि भएको यौन हिंसाविरुद्ध बोल्न महिलाहरुलाई साहस थप्न पनि हदम्याद हटाउनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।
                                    

3 वर्ष पहिले