२०७८ चैत २२ गते ।सरकारी स्वामित्वको विद्युत् उत्पादन कम्पनीले डिल्लीराम भट्टलाई जलविद्युत् विज्ञ सञ्चालक नियुक्त नगर्ने भएको छ । नियमावलीको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था मिचेर सञ्चालक नियुक्त गर्न लागिएको खबर सार्वजनिक भएपछि भट्टलाई सञ्चालक नबनाउने निर्णय भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
अब प्युठानका सूर्यप्रसाद रिजाललाई सञ्चालक नियुक्त गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । ‘डिल्लीरामजीको नियुक्तिमाथि कानुनी प्रश्न उठ्ने देखियो,’ स्रोतले भन्यो,‘त्यो झमेलामा पर्न भन्दा उहाँलाई नियुक्त नगरी अर्को उम्मेदवारलाई नियुक्त गर्न लागेका हौं ।’
नियुक्त हुन लागेका रिजाल यसअघि बूढीगंगा जलविद्युत परियोजनाबाट बिदा भएका सहसचिव हुन् । त्यसअघि उनले नलसिंगाड जलविद्युत् आयोजना, सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजना लगागतका आयोजना काम गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार कम्पनीको सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहेका ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की आफैं नियमावली विपरीत भट्टलाई नियुक्ति दिन तयार भएनन् । एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ चाहिने नियमावलीको व्यवस्था र विज्ञापनमै तोकिएको शर्त विपरीत भट्टलाई सञ्चालक नियुक्त गर्दा भविष्यमा झमेला पर्नसक्ने निष्कर्ष निकालेर सञ्चालक समितिले रिजाललाई सञ्चालक नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो ।
रिजाललाई नियुक्ति दिन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसाल पनि सहमत भइसकेकी छिन् ।
यसअघि भुसालले कम्पनीमा ल्याउन चाहेका गोरखाका भट्ट अहिले पनि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको ‘सदस्य’ (सञ्चालक) रहेकाले ‘कुलिङ पिरियड’ पूरा भएको अवस्था छैन । २९ माघमा कम्पनीले दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक (जलविद्युत विशेषज्ञ र वित्त विशेषज्ञ)का लागि सात दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरेकोमा जलविद्युत् विशेषज्ञमा ८ जनाले दरखास्त दिएका थिए । भट्टसहित नरेन्द्रसिंह भण्डारी, डा। रणबहादुर थापा, रामेश्वर लामिछाने, बखतबहादुर शाही र सूर्यप्रसाद रिजाल सर्ट लिस्टमा परेका थिए ।
‘कुलिङ पिरियड’को योग्यताका नपुगेका कारण भट्टको नाम ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्न छनोट समितिलाई सुरुमै सकस परेको थियो । विज्ञापन आवेदन माग गर्दा न्यूनतम् योग्यतामा कम्पनी नियमावलीअनुसार नै ‘आफू वा आफ्नो एकाघरको परिवारको सदस्य विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमा संलग्न अन्य कुनै कम्पनी वा त्यस्तो कम्पनीको सहायक कम्पनी, फर्म वा संस्थाको संस्थापक, सेयरधनी वा सञ्चालक, लेखापरीक्षक वा सल्लाहकारको हैसियतमा संलग्न नरहेको वा त्यस्तो हैसियतबाट अलग भई कम्तीमा एक वर्षको अवधि व्यत्तित भइसकेको’ हुनुपर्ने भनिएको थियो ।
                                    

3 वर्ष पहिले