२०७८ असार ८ गते 
कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरेको कारबाही सर्वोच्चले रोक लगाएपछि एमालेले दिएको भ्याकेट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले ती चार सांसद र प्रदेशसभा सचिवालयलाई सूचना दिन आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फूयालको संयुक्त इजलासले विपक्षी कर्णालीका चार सांसद र प्रदेशसभा सचिवालयलाई सूचना दिन आदेश दिएको हो।
कर्णाली प्रदेशका चार सांसदमाथि गरेको कारवाहीमा सर्वोच्चले रोक लगाएपछिको एमालेले त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा भ्याकेट अन्तरिम आदेश खारेजीको माग निवेदन दिएको थियो।
यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा केन्द्रीय कमिटिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसद एवं पार्टी सदस्यमाथि प्रष्टिकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने अधिकार महाधिवेशन आयोजक कमिटिलाई नहुने ठहर गरिएको थियो।
पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा कारबाहीमा परेका चार सांसदको पद अदालतले जोगाइदिएको हो।
नेता माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले मतदान गरेकै कारण शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो।अर्को सुनुवाई कहिले हुन्छ भन्नेबारे केही बताइएको छैन।
                                    

3 वर्ष पहिले