२०७८ असार ४ गते 
सर्वोच्च अदालतले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १ सय ९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले सरकारलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन पनि निर्देशन दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग प्राकृतिक सम्पदा दोहनको नीति लिनुको कारण लिखित जवाफ मागिएको हो । बजेटमार्फत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने नीति ल्याएर सरकार नेपालको चुरे दोहन गर्न लागेको र यसले तराईसहित समग्र नेपालको पर्यावरणमा असर गर्ने र विपत्ति निम्त्याउने भन्दै सात वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजु, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
                                    

3 वर्ष पहिले