साउन ३० गते । नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरणमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नो धारणा राखेका छन् । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएका हुन् ।
शासक वर्गले मधेशीमाथि गर्दै आएको विभेदको निरन्तरता नागरिकता विधेयक फिर्ता प्रकरण रहेको जनमत पार्टीले जनाएको छ । कहिले दलीय सहमतिको नाममा त कहिले अदालतको नाममा र अहिले राष्ट्रपतिको नाममा नागरिकताबाट मधेशीहरुलाई बञ्चित राख्ने कार्य हुँदै आएको जनमत पार्टीको ठहर छ ।
सत्तामा मधेशीहरुको सहभागिता नबढोस्, प्रशासनमा मधेशीहरु कमजोर रहोस्, मानसिक रुपमा गुलाम रहिरहोस् र आत्महत्या गरोस् भन्ने मनसाय शासक वर्गको रहेको देखिएको जनमत पार्टीका नेता बताउँछन् । यसले कालान्तरमा द्धन्द र हिंसा निम्त्याउन सक्छ । त्यसप्रति राज्य र राजनीतिक दलहरु सचेत हुन जरुरी छ ।
जनमत पार्टीका अनुसार दुर्भाग्य के हो भने विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति बनाउन मधेश आन्दोलन विचमै चटक्क छोडेर मधेश केन्द्रीत दलहरु भोट दिन पुगेका थिए । मधेश केन्द्रीत भनिएका यी दलहरु पनि नागरिकता समस्या समाधानको पक्षमा देखिदैनन् । राजनीतिक गर्ने एजेण्डा बनाई राख्ने पक्षमा देखिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले १५ बुँदे मनगढन्त र भावनात्मक गद्य लेखेर राज्यविहिनहरुसँग जारी रहेको विभेदलाई निरन्तरता दिन सक्दैन । विधेयक फिर्ता हुनु निन्दनीय कार्य भएको जनमत पार्टीका नेता बीपी साहले बताए । फिर्ता भइसकेपछि अब तत्कालै फास्ट ट्रयाक्टबाट पुनः विधेयक प्रमाणिकरणका लागि पठाउनु पर्ने उनको माग छ । र, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समीक्षा हुनुपर्ने उनले बताए ।
2 वर्ष पहिले
