१५ माघ, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेता लीलामणि पोखरेलले यतिबेला पार्टीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगसँग ‘सम्पर्क व्यक्ति’ को भूमिका निभाइरहेका छन् । नेकपाको विवाद निरुपणमा निर्वाचन आयोगलाई खबरदारी गर्ने भूमिकामा सो समूहबाट खटिएका ९ जनामध्ये पोखरेल मुख्य जिम्मेवार नेता हुन् ।
पछिल्लो समय आयोगले नेकपाका दुबै समूहको निर्णयलाई बैधानिकता नदिने निर्णय सुनाएको छ । ओली पक्षबाट मनोनित केन्द्रीय सदस्यले बैधता गुमाएका छन् भने माधव नेपालको अध्यक्ष पदले पनि मान्यता पाएको छैन । र, अब निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख १७ र २७ का लागि निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरिहरेको छ । यसका लागि एकाध दिनभित्रै दल दर्ताको आह्वान गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको छ ।
तर, नेता पोखरेल भने सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको मुद्दाको टुंगो नलगाएसम्म आयोगले निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्न नमिल्ने बताउँछन् । साथै आयोगले आफ्नो समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता नदिई पन्छन नमिल्ने उनी बताउँछन् ।
नेकपा विभाजनबारे निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि केन्द्रित रहेर प्रचण्ड–माधव समूहका नेता पोखरेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ–
नेकपाका दुबै समूहले गरेका छुट्टाछुट्टै निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले वैधानिकता नदिने निर्णय गरेको छ । आयोग यो निर्णयलाई तपाईहरुले कसरी लिनुभएको छ ?
आयोगलाई यो निर्णय अन्तिम हो कि अन्तरिम भनेर सोधेका थियौं । आयोगले हामीले फैसला गरेका हैनौं भनेको छ । फैसला गर्नका लागि इजलास बस्नुपर्छ, तपाईँहरूले मुद्दा नै दायर गर्नु भएको छैन भनेको छ ।
पार्टी एकीकरण गर्दाको ४४१ केन्द्रीय सदस्यको दुई तिहाई भन्दा बढीले गरेको निर्णय पञ्जीकरण गर्नका लागि हामीले आयोगमा पठाएका छौं । जब आयोगले ४४१ नै वैध केन्द्रीय सदस्य हुन् भनेर मान्यता दिइसकेपछि ४४१ को बहुमतले गरेको निर्णयलाई किन मान्यता नदिने ? भन्ने हाम्रो दाबी रह्यो नै ।
आयोगले आफ्नो निर्णय पठायो, त्यसमा हामीले वाद–प्रतिवाद गरेका छैनौं । हाम्रा अरु प्रश्नका बारेमा निर्वाचन आयोगसँगै डिल गर्छौं । आयोगले निर्णय चित्त नबुझे हाम्रै विरुद्ध मुद्दामा जानुस् भन्ने ढंगको कुराकानी गरेको थियो ।
त्यसो भए तपाईँहरू आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालत जानुहुन्छ त ?
मुद्दा लड्ने त कुरै भएन । किनभने हामी नै आधिकारिक पार्टी हौं । आधिकारिक संस्था जसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केही मान्छेहरू आएनन् । नआएका मध्ये केहीले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भेला वा भेटघाट गरे । त्यो भेटघाटमा केही व्यक्तिले विधान काटकुट र फेरफार पारेर निर्वाचन आयोगमा दिए । हामी हौं आधिकारिक पनि भन्यौं होला । तर, सडकमा दुई–चार जना बसेर म आधिकारिक भन्दैमा त्यो आधिकारिक हुन्छ र ? त्यसका लागि त विधि छ ।
विधि भनेको पार्टीको विधान हो । हाम्रो पार्टीको विधानमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बैठकले बोलाउने भनेका छौं । तर त्यो संधैभरी निरपेक्ष ढंगले लागु हुन्छ ? नहुन सक्छ । हामीलाई आकस्मिक बैठक बस्नुपर्यो अध्यक्ष विदेश गएको छ । त्यो बैठक बोलाउन पाउने कि नपाउने ? दुई जना मध्ये एक जना अध्यक्षको निधन भयो रे । त्यस्तो बेलामा बैठक बोलाउन पाउने कि नपाउने ? अर्को अवस्थामा दुर्घटना परेर वा विरामी भएर आइसीयुमा छन् रे । त्यस्तो अवस्थामा आईसीयुमा गएर ल्याप्चे लगाएर बैठक बोलाउने ?
पुसमा बसेको बैठकमा दुबै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाएको बैठककै निरन्तरता हो । केन्द्रीय समिति र स्थायी समिति दुबै बैठक अध्यक्षद्वयको सहमतिमा महासचिवले बोलाएका हुन् । ५ गतेको बैठकले पुस १५ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरेको हो । स्थायी समितिको त्यो बैठकले १५ गते होइन ७ गते बस्ने भन्ने निर्णय गरेको हो ।

एउटा बिर्सनै नहुने कुरा के छ भने स्थायी समितिको बैठक बसेपछि त्यहाँ अध्यक्ष पनि हुँदैन, महासचिव पनि हुँदैन । जसले अध्यक्षता गर्छ, उ नै अध्यक्षको हैसियतमा हुन्छ । त्यो बैठकको अध्यक्षता पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए । त्यही बैठकले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । जुन मान्यता दिएन भन्ने आयोगको जुन तर्क छ त्यो बेठीक छ ।
तर, ओली पक्षले गरेको केन्द्रीय समिति विस्तारलाई त आयोगले मान्यता दिएन होइन ?
त्यसलाई पनि मान्यता दिएन । त्यति मात्रै होइन केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई पनि मान्यता दिएन । तर, हाम्रो निर्णय आयोगले मान्नुपर्दछ । किन मान्नुपर्छ भने हाम्रा निर्णय विधि र प्रक्रियासम्मत छन् ।
निर्वाचन आयोगका मुख्य दुईवटा काम छन् । पहिलो, निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने, दलहरूबीच विवाद हुँदा त्यसलाई निरुपण गर्ने । दोस्रो – निर्वाचन सम्पन्न गर्ने । दलहरूमा आएको  विवाद मैले निरुपण गर्न सकिनँ भनेर आयोगले भन्न मिल्दैन । आयोगलाई निर्णय गर्न सकिनँ भनेर निर्णय गर्ने छुट छैन ।
यहाँले निर्वाचन आयोगलाई दोष दिनुभयो । तर, तपाईँहरूलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम जान केले रोक्यो ?
आयोगलाई दोष दिएको होइन । दफा ४४ मा के छ भने कुनै पार्टी कसैले विभाजन गर्यो भने मसँग ४० प्रतिशत छ, त्यसकारण पार्टीगत मान्यता देउ भनेर जाने हो । ६६ प्रतिशतभन्दा बढी भएका हामी, पार्टी फुटायौं पार्टीको मान्यता देउ भनेर जाने कुरा त आएन ।
हामीले के भनेका छौं भने हामीसँग यथेष्ट बहुमत छ । हाम्रो नाउँमा कसैले दाबी गर्न आयो भने त्यो दाबी लाग्दैन भनेर हाम्रो पार्टीको नाम, झण्डा, निर्वाचन चिह्न र लोगो हाम्रै ठहर्छ भनेका छौं । आवश्यक पर्छ भने निर्वाचन आयोगका अगाडि सनाखत तयार छौं भनेर पुस १० गते हामी उपस्थित नै भएका थियौं । हामी यहाँ छौं भन्ने प्लेकार्डसहित निर्वाचन आयोगमै गएका थियौं । त्यो कुरोलाई निर्वाचन आयोगले अनदेखा गर्न मिल्दैन ।
आयोगले दुई जना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै बैठक बस्ने हो भन्ने कुरालाई मात्रै मान्ने हो भने पनि अनदेखा गर्न मिल्दैन । किनभने, हामीले आयोगलाई जानकारी गराएको बैठक दुईजना अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले बोलाएको बैठकको निरन्तरता हो । ७ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महासचिवको पदभार ग्रहण गरेको व्यक्ति आएन होला, दुईजना मध्ये अर्का एकजना अध्यक्ष आएनन् होला । तर, बैठक त निर्वाचन आयोगको दलसम्बन्धी विधि र विधानअनुसार कोरम र प्रक्रिया पुर्याएरै बसेका छौं ।
खड्गप्रसाद ओलीजी स्वयम्ले आफूनिकटस्थहरूसँगको बैठकमा निर्वाचन बैशाखमा होइन, मंसिरमा हुन्छ भनिसक्नु भएको  छ। बाहिर घोषणा गरे पनि सरकारमा बस्ने मान्छेहरू नै द्विविधामा हुनुहुन्छ
आयोगले दुबै अध्यक्षको हस्ताक्षरविना हुँदैन भनेको छ । प्रक्रिया पुगेको भए त आयोगले तपाईँहरूको पत्रलाई पञ्जीकरण गथ्र्यो होला नि त ?
यो विषयमा आयोगसमक्ष अरु प्रक्रियाहरू टुङ्गिएका छैनन् । जस्तो– जग्गाको स्वामित्वको कुरा हुन्छ नि, कि निजी स्वामित्व हुन्छ, कि सार्वजनिक स्वामित्व हुन्छ वा गुठीको जग्गा हुन्छ । कस्तो स्वामित्व हो भन्ने नामाकंन हुन्छ । व्यक्तिको पनि बोलाउने नाम हुन्छ । नाम नलिई ‘ए फलाना’ भन्दा त कसलाई भन्या, कसलाई भन्या थाहा हुँदैन । ठीक त्यस्तै गरिकन निर्वाचन आयोगले पार्टीका बारेमा, नाम, झण्डा, चुनाव चिह्न त्यो दिनै पर्छ । त्यसबाट आयोग भाग्न मिल्दैन ।
तपाईँहरू संवैधानिक अंग (निर्वाचन आयोग) प्रति अलि बढी नै संशकित हुनु भयो कि ?
शंका र विश्वास दुबै हुन्छ । विश्वास गर्यौं, त्यसकारण आयोगले मागेका चिज दियौं । शंका किन गर्यौं भने ४४१ लाई मान्यता दिइसकेपछि ४४१ को बहुमतले गरेको निर्णयलाई किन मान्यता नदिने ?
दाबी नै नगरेपछि आयोगले कसरी दिन्छ त ?
दाबी त हामीले लेखेरै पठाएका छौं त ।
आयोगको पत्र नै अप्राशंगिक भयो भनेर पार्टीका तर्फबाट आयोगलाई चिठी लेख्नुभयो रे नि ?
अप्रासांगिक भयो भन्या पनि छैनौं । निर्वाचन आयोगले जुन ढंगले प्रश्न गरेको छ, तिम्रो यो प्रश्न हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्न पाउँदैनौ भनेका छौं ।
उसोभए तपाईँहरू निर्वाचन आयोगमा दाबी गर्न जानुहुन्न त ?
यसअघि नै हामीले हामीसँग यति छ । हाम्रो नाम, चुनाव चिह्न, विधान लगायत कसैले दाबी गर्न सक्दैन भनेर भनिसकेका छौं । आवश्यक पर्छ भने हामी सनाखत गर्न तयार छौं ।
तर, दफा ४४ उल्लेख गरेर दाबी गर्न जानुपर्ने होइन ?
हामीले दफा ४४ उल्लेख नगरे पनि त्यसभित्रको अन्तर्वस्तु उल्लेख गरेका छौं । दफा ४४ अन्तर्गत दाबी गर्न आयौं है मात्रै नभनेका हौं ।
अब निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गर्यो भने तपाईँहरू जानुहुन्छ कि जानुहुन्न ?
हाम्रो दल त दर्ता छँदैछ ।
हैन, निर्वाचन प्रयोजनको निम्ति दर्ता आह्वान भयो भने ?
हाम्रो पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, विधान सबै छ । अहिलेको चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । त्यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कुरै अगाडि बढ्न सक्दैन । यद्यपि काम रोक्ने आदेश दिएको छैन, त्यही भएर हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौं भनेर निर्वाचन आयोगले भन्छ । आयोगले के बुझ्नुपर्छ भने ६४ प्रतिशत जनमत हाम्रो पक्षमा छ । त्यो मतको टुङ्गो नलागेसम्म निर्वाचन कार्यक्रम कसरी अगाडि बढ्छ ?
निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भने ?
संसद विघटनको उद्देश्य प्रतिगमनको छ । जबरजस्ती अगाडि बढायो भने निर्वाचन आयोग पनि प्रतिगमनको मतियार बन्छ ।

तर, निर्वाचन आयोगले केही दिनमै निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता खोल्ने भनेको छ…
नमच्चिने पीङको सय झड्का भनेजस्तो नहुने चुनावको कुरा गरेर हुँदैन । हाम्रो पार्टीको महासचिवबाट हटाइएका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक भाषणमै मंसिरको १७ र २७ गते चुनाव हुन्छ भनेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसलामा ढिलाइ भयो भने बैशाखमा निर्वाचन हुँदैन भनेका छन् । खड्गप्रसाद ओलीजी स्वयम्ले आफूनिकटस्थहरूसँगको बैठकमा निर्वाचन बैशाखमा होइन, मंसिरमा हुन्छ भनिसक्नु भएको छ । बाहिर घोषणा गरे पनि सरकारमा बस्ने मान्छेहरू नै द्विविधामा हुनुहुन्छ ।
बैशाखमै चुनाव हुने भयो र नेकपाको नाम र चुनाव चिह्न (सूर्य) फ्रिज भयो भने के हुन्छ ?
यो जालसाजी, यो षडयन्त्र हुन सक्छ । त्यसको केही छनक पनि हामीले बुझेका छौं । भलै निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी बन्न सक्दैन । अर्को पक्षले नेकपा (एमाले) दर्ता गरेर उदाउँदो सूर्य चिह्न लिइसकेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), सूर्य चिह्न, झण्डा र विधान फ्रिज गर्यो भने निर्वाचन आयोग धेरै ठूलो षडयन्त्रमा फसेको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
एमाले दर्ता भएजस्तै अर्कोतर्फ गोपाल किरातीका नाममा माओवादी पार्टी दर्ता भएकै छ । त्यसको गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा चुनाव चिह्न छ । उहाँहरूले एमाले र उदाउँदो सूर्यबाट चुनाव लड्ने भनिरहँदा तपाईँहरू पनि त माओवादीका नाममा हँसिया हथौडा चिन्हबाट चुनाव लड्दा के होला ?
यो गलत कुरा हो । किनभने, ती दुईवटै पार्टी विघटन भइसकेका छन् । भलै ओलीको आदेशमा नेकपा (एमाले) गठन भएको छ । जुन पार्टी विघटन भयो, त्यही नाममा अर्को पार्टी गठन गर्न मिल्दैन ।
त्यसोभए माओवादी चाहिँ कसरी दर्ता भयो त ?
हामी नेकपा (माओवादी) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) बनिसकेका थियौं । त्यसकारणले गोपाल किरातीले नेकपा (माओवादी) भनेर दर्ता गरे होलान् । हामीले सुनेअनुसार ओलीजीको आदेशअनुसार एमाले दर्ता भएको हो । वामदेव गौतमजीले त यो सय प्रतिशत हो भनेर बैठकमै भन्नुभएको छ । निर्वाचन आयोगमा मान्छेहरूले आनाकानी गरिसकेपछि ओलीजीले त्यो पार्टी दर्ता गर भनेर आदेश दिनुभयो भन्ने सुनेका छौं ।
नेकपा र सूर्यचिन्ह फ्रिज भयो भने तपाईँहरू…
नेकपा फ्रिज हुने त हामीले कल्पनै गरेका छैनौं । षडयन्त्र भयो भने मात्रै हो । जसरी संविधानमा हुँदै नभएको कुरा प्रधानमन्त्रीले मेरो विशेषाधिकार हो भनेर संसद विघटन गर्नुभयो ।
तपाईको विचारमा नेकपाको यो विवाद अब कसरी अगाडि बढ्ला ?
यो सन्दर्भमा एकांकी रुपमा नहेरौं । यो कुरालाई समग्र नेपालको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भनेर हेर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले के गर्छ ? सर्वोच्च अदालतले के गर्छ ? अरु दलहरूले के गर्लान् ? भन्ने कुरालाई समग्रतामा हेर्नुपर्दछ । समग्रतामा हेर्दा प्रतिगामी शक्तिहरूले हामीले प्राप्त गरेको यो स्वतन्त्रतालाई अपहरण गर्न चाहेका छन् । जसमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरू पनि संलग्न भएको महसुस गरेका छौं ।
यो नगर्नका निम्ति घोषणा गरिएको चुनाव हो । अरुको डिजाइनमै भएको हो । श्याम शरणको लेख त पढ्नुभएकै होला
धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीता, गणतन्त्रविरोधी अभियान सुरु भएको छ । खड्गप्रसाद ओली जनमत विपरीत कसरी हिँडेका छन् भन्ने उदाहरण दिन चाहन्छु  । सारा जनता, सञ्चार माध्यमले भन्दा पनि उनले कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति दिएनन् । स्वतस्फुर्त रुपमा राम्रो मान्छेको पक्षमा सडकमा उत्रेकालाई लाठी चार्ज गरेर रक्तमुछेल गरे । तर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र समावेशिताको विरोधमा जुलुस गर्नेलाई अगाडि पछाडि सुरक्षा दस्ता राखेर जुलुस निकाल्न दियो । यो त नांगो आँखाले सेटिङ भएको छ भन्ने देखिएन र ?
संविधान विपरीत, दुरगामी राष्ट्रिय हित विपरीतको एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न लागेको छ । एमसीसीलाई ब्याकिङ गरेको आइपीएस अन्तर्गत जान हाम्रो परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तले दिँदैन ।
त्यति मात्रै होइन, भारतीय दूतहरूको आगमन त्यतिबेला भयो, जतिबेला पार्टीमा अन्तरविरोध चलेको थियो । एउटा जासुसलाई राति ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म भेट्नुभयो । जुन कूटनीतिक दुत पनि होइन र राजनीतिक दुत पनि होइन, त्यो भेटबारे जनतालाई जानकारी पनि हुँदैन । नेपालले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्दा चीनले उचालेर गर्यो भनेर अभिव्यक्ति दिएको विदेशी सेनापतिलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर महारथीको पदवी दिनुपर्ने किन ?
जनआन्दोलनका बेला ८ बैशाखको राजा ज्ञानेन्द्र घोषणा मान भनेर १६ देशका कूटनीतिज्ञहरूले भनेका थिए । जनताले मानेनन् । त्यसपछि जनताको नासो जनतामै फिर्ता गर्छु भन्न बाध्य भए । जनताको तागतको अगाडि विश्वका अरु तागत पनि निहुरिनै पर्छ ।
सेटिङ–सेटिङ भन्ने कुरा उठिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रथमदृष्टिमै गल्ती देखिएको भए त्यहीअनुसार फैसला गरे पनि हुन्थ्यो । जस्तो– यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिएको छैन । यो संविधानका मस्यौदाकार र संविधानसभा अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ताले समेत बोलिसक्नु भएको छ । त्यो अदालतको सान्दर्भिक विषयवस्तु बन्न सक्दैन र ?
संविधानसभा अध्यक्षले अदालत बाहिर फरक प्रसंंगमा बोलेको कुरा अदालतले नसुनेको पनि त हुन सक्छ ?
अदालत बहिरो हुँदैन । अदालतले सबैभन्दा बढी सुन्नुपर्छ । अदालतले पनि जनादेशलाई वेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गर्यो र निर्वाचन आयोगले नेकपाको नाम र झण्डा फ्रिज गर्यो भने के गर्नुहुन्छ ?
त्यो त सम्भवै छैन । यो कुरा त हामीले कल्पनै गरेका छैनौं । ९९.९९ प्रतिशत जनताको मत विपरीत अदालत र आयोग जान्छजस्तो मलाई लाग्दैन । राजनीतिक दल, कानूनी निकाय, आमसञ्चार माध्यम, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, नागरिक समाज सबैले गलत भनेको कुरा हो यो ।
ओलीजीको कदमको प्रतिरक्षा कसले गरिराखेको छ ? हिजोका दरबारियाहरूले, राजावादीहरूले स्वागत गरेका छन् । लोकतन्त्र र संविधान मास्नका लागि खड्गप्रसाद ओलीले प्रहार गरेको खड्गलाई उनीहरूले समर्थन गरेका छन् । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले सदर गर्ने सम्भावना देखेकै छैन । यो त देख्ने वित्तिकै गल्ती देखिने कुरा हो । न संविधानमा छ, न परम्परा छ, न विदेशमा यस्तो अभ्यास छ । विदेशमा भए पनि हाम्रो देशमा शासन चल्ने त हाम्रै देशको संविधानअनुसार हो । अदालतले अन्यथा गर्छ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको छैन । संविधानमै नभएको आदेश गर्छ भने नेपालमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कारक बनेको आरोप अदालतमाथि लाग्नसक्छ । र त्यसको जिम्मेवारी लिन अदालतले तयार हुनुपर्दछ । निर्वाचन आयोगको हकमा पनि स्वभाविक रुपमा त्यही कुरा हुन्छ ।
तपाईँहरूले यस्तो भनिरहँदा संसद पुनस्र्थापना भएन र  चुनावै हुने भयो भने नि ?
तपाईँजस्तो पत्रकारले चुनाव हुने भयो भनेर परिकल्पना नगर्नुस् । यो नगर्नका निम्ति घोषणा गरिएको चुनाव हो । अरुको डिजाइनमै भएको हो । श्याम शरणको लेख त पढ्नुभएकै होला । संकटकाल लगाउने, संविधान सिध्याउने कुरा आएका छन् । निर्वाचन आयोगले त भनिसकेपछि तयारी त गर्नुपर्यो भनेर मात्रै लागेको देख्रिन्छ ।
उसोभए समस्याको सहज निकास संसद पुनर्स्थापना मात्रै हो त ?
अहिले ट्रयाकमा ल्याउने काम त्यही हो । डिरेल भएको प्रक्रिया लिकमा आउँछ । हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ । दलहरूले पनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्छौं, जनताको आधारभूत आवश्यकताका काम गरिछाड्छौं । राष्ट्रहित विरुद्धका सन्धि सम्झौता गर्दै गर्दैनौं भन्ने लगायतका बचनवद्धता गर्नुपर्दछ, गर्छौं ।
                                    

3 वर्ष पहिले