माघ ४, २०७७
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदनको पहिलो दिनको सुनुवाइ सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी पाउँ भनी सन्तोष भण्डारीले दिएको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस भएको थियो ।
बहसमा सन्तोष भण्डारी, गिरिराज भट्ट, भीमार्जुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले भाग लिएका थिए । उनीहरुले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्दै निवेदकको मागअनुसार संसद् पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरी पाउँ भनी माग गरेका थिए ।
बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको उनीहरुको तर्क थियो ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानले संसद् विघटनको अधिकार नदिएको तर्क गरेका थिए । बहसमा भाग लिँदै आचार्यले भने, ’संविधानले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको ’व’ पनि उच्चारण गर्ने अधिकार दिएको छैन ।’ संविधानमा दुई प्रकारले मात्रै संसद्को म्यादबारे बोलेको आचार्यको भनाइ थियो । उनले भने, ’संविधान बमोजिम २ किसिमले मात्रै संसद विघटन हुने व्यवस्था छ । धारा ८५ को नियमित प्रक्रिया र धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै सर्वोच्चमा दायर भएका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले १३ रिट दर्ता गरेका छन् ।
                                    

3 वर्ष पहिले