असोज ३ गते ।मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको आम्दानीको स्रोतको पहिचान गर्न असफल भएको छ । पाँच बर्षेकार्यकाल सम्पन्न गरेर विदाइ लिने बेला भइ सक्दा पनि मधेश प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्रोतको पहिचान गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सभामा गत साउनमै पारित भएको कर तथा गैर सम्बन्धी विधेयक प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रमाणीकरण गर्न नसकेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।
२०७६ सालमै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयक गत साउनमा मात्रै प्रदेश सभाबाट पारित भएको थियो । सभाबाट पारित भएपनि त्यो विधेयक प्रदेश प्रमुख मिश्रले प्रमाणीकरण गर्न नसक्दा ऐन बन्न सकेन । कर तथा गैर सम्बन्धी ऐनको अभावमा मधेश प्रदेश सरकारले पाँच वर्षमा पनि आन्तरिक आम्दानीका श्रोतहरुको पहिचान गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि नहुँदा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको अधिकाश भाग संघीय सरकारले दिने विभिन्न अनुदानमा निर्भर रहने गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन अधिकृत राजन कुमार झाले जानकारी दिए । गत आर्थिकमा प्रदेश सरकारले ३ अर्ब ५४ करोड ९ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को भन्दा ५९ करोड ४२ लाख बढी राजस्व राजस्व संकलन गरे पनि सरकारले ल्याएको बजेटको आकारको तुलनामा निकै न्यून छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय न्यून रहेकोले बजेटका अधिकांश भाग संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँट, सशर्त अनुदान, समपुरक, विशेष अनुदानमा निर्भर रहने गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले गरेको आम्दानीले यहाँको कर्मचारीहरुको तलब तथा सेवा सुविधामा पनि पुग्दैन, उनले भने–‘समस्या सातै प्रदेशको हो । तर सुरुवाती अवस्थाभन्दा विस्तारै विस्तारै आन्तरिक आम्दनीमा वृद्धि हुदै गएको छ ।
संघीय सरकारमा निर्भर रहने बजेट पनि प्रदेश सरकारले पछिल्लो ५ वर्षको अवधिमा कुनै पनि आवमा पुरै खर्च गर्न सकेनन् । गत आवमा सरकारले कुल बजेटको ६४ दशमल ०४ प्रतिशत अर्थात २२ अर्व ३४ करोड मात्रै खर्च गर्न सके । खर्च हुन नसकेको रकममध्ये ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेटको रहेको छ । पूँजीगत तर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ६० हजार बजेट रहेकोमा ११ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्गकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारको बजेट चालु तर्फ ६७ दशमलव ९२ र पूँजीगत तर्फ ६१ प्रतिशत गरी कुल बजेट ६४ दशमलव शुन्य ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । बजेट खर्च कम हुदाँ पनि आन्तरिक आयमा हस आउने गरेको अर्थ विज्ञहरुको भनाई छ । प्रदेश सरकारले संघले उपलब्ध गराएको बजेट मात्रै प्रत्येक वर्ष ८० देखि ९० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनको दायरा बढ्ने अर्थ विज्ञ सुरेन्द्र झाले बताए । प्रदेशका कृषि, उद्योग कलकारखानासहितको व्यापक सम्भावना भएपनि त्यसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न नसकेका कारण प्रदेशको आन्तरिक आय भने बढ्न सकेको छैन् ।
 
                                    

2 वर्ष पहिले